काठमाडाैं । सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको धारणा राख्दै उहाँले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे । 

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट पछाडि हट्न नसकेको बताए । अधिकांश मन्त्रालयले राखेका कार्यक्रम र बजेटलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका कार्यक्रमले रोकेको उनको भनाइ थियो । 

सार्वजनिक खर्च पुरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका कार्यालयलाई खारेज गर्नेलगायतका विषय सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्नुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

 सङ्घीय सरकारले आफूलाई मालिक सम्झने प्रवृत्तिले वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्याक्रम मसानघाटमा पुगिसकेको भए पनि त्यसलाई ब्युँताउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै लागेकामा उनले आपत्ति प्रकट गरे । 

सांसद वामदेव गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखे । उनले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा सधैँ चुक्ने गरेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । काम पनि चल्ने, खर्च नगरे पनि हुने बजेटमा कार्यक्रम नगरिएको भए हुन्थ्यो भन्दै सांसद गौतमले बुद्धि पु¥याउन नसकिए आगामी वर्ष मुलुक ठूलो समस्यामा पर्ने धारणा राखे । 

सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले गन्तव्य, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार बजेट नभएको बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेटमा केही समसामयिक सुधार गर्न सुझाव दिए । सांसद दिलकुमारी रावल थापाले बजेटले स्पष्ट गन्तव्य तय गर्न नसकेको आरोप लगाए । 

सांसद नारायणदत्त मिश्रले उत्पादनमा आधारित अनुदानलगायतका कार्यक्रम बजेटमा प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । बजेटमा समावेश गरिएका कतिपय कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको भन्दै उनले विद्यार्थीलाई पत्रु खाना खान नदिने व्यवस्थाको प्रशंसा गरे । 

सांसद गोपाल भट्टराईले धेरै आयोजनामा बजेट छरिएको बताए । सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले बजेटका केही चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राजश्व परिचालन, अर्थतन्त्रको गति नभए पनि सरकारले आर्थिक विकास, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको सकारात्मक प्रयासका कारण सहज वातावरण बन्दै गएको बताए । उनले बजेटले राखेका उद्देश्यले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गरे  । 

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले विकास निर्माणको काममा बजेट विनियोजन भए पनि गुणस्तरमा ध्यान नदिइएको, कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद दुर्गा गुरुङ र शारदादेवी भट्टले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । 

सांसद मायाप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको सुधारमा केन्द्रीत रहेको उल्लेख गर्दै पिछडिएको कर्णाली प्रदेशलाई ध्यान दिइएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठकमा समेत छलफल जारी रहनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान भई सहकारी अभियानले पुनः जीवन पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

    सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले यसका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । “सहकारी सञ्चालकमा स्वनियमको अभाव देखिएको छ, बचतकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने घटना आइरहेका छन्”, उनले भने । 

    उनले समग्र सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारी संस्थामा मात्र समस्या देखिएको भन्दै उनले सहकारी संस्थामा अनुशासन सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता भएको धारणा राखे । 

    सचिव रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आन्तरिक सुशासनमा जोड दिँदै कमीकमजोरी हटाउन सुझाव दिए । उनले सहकारी क्षेत्रका लागि पूरक कानुन निर्माणका लागिसमेत मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए ।

    सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले पनि सहकारी क्षेत्रमा छिट्टै सुधार हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । “अब सहकारी रिकभरीको बाटोमा जान्छ, डाउनफल सकियो”, उनले बचतकर्ताको रकम नियमविपरीत घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने बताए । विभागको जिम्मेवारीमा सीमित सहकारी संस्थामात्र भएकाले नियमनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

    पूर्वसचिव गोपी मैनालीले सहकारी संस्थाको नियमन हुन नसकेको बताए । उनले नियमन नभएको र सङ्क्रमणको फाइदा लिने सहकारीका कारण समस्या बढेको धारणा राखे । विशेषगरी सहर केन्द्रित सहकारी र त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका प्रभुत्वशाली सञ्चालक तथा वित्तीय कारोबार सहरकारीमा बढी समस्या देखिएको भनाइ राखे  ।

    राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सञ्चालनमा २५ हजारभन्दा बढी सहकारी भए पनि करिब पाँच सय वटा सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताए । उनले सहकारीसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु  आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्ने समेत माग गरे । सरकारले सहकारीमा कर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पु¥याएको समेत बताए ।