थप समाचार मेनु

गर्भजाँचबारे सचेत बन्दै

- / सोमबार, जेठ १, २०८० ०९:१५

टीकापुरकी प्रिया बिसी गर्भवती भएको नौ महिना लाग्यो । टीकापुर अस्पतालमा श्रीमान्सँगै अन्तिम गर्भजाँच गर्न आएकी उनलाई श्रीमान्को राम्रो साथ छ । “नौ महिना भयो, अब डाक्टरले समय नजिकिएको छ भन्नुभएको छ”, प्रियाले भनिन्, “डाक्टरको सल्लाहअनुसार खानपान र स्वास्थ्य स्याहार गरिरहेकी छु । श्रीमान्ले राम्रो स्याहार गर्नुभएको छ ।”

छ महिना पुगेपछि गर्भजाँचमा आएकी सपना श्रेष्ठसँगै उहाँकी सासू पनि आएकी थिइन् । सपनाले पोषिलो खानेकुरा खानुका साथै सासूको राम्रो हेरचाह पाएकी छन् । “पहिलोपटक आउँदा डाक्टरले मलाई र सासुआमालाई धेरै परामर्श गर्नुभयो । कसरी खाने, कस्तो काम गर्न मिल्छ, सबै सिकाउनुभयो”, सपना भन्छिन्, “सासूआमाले मलाई धेरै माया गर्ने, जहाँ जाँदा पनि आफूसँगै जाने गर्नुभएको छ । म खुसी छु ।”

चार महिनाकी गर्भवती जानकी रावलले अहिलेसम्म दुई पटक गर्भजाँच गरिसकिन् । उनी यतिखेर नियमित आइरन, क्याल्सियम खानुका साथै आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत छन् । गर्भावस्थाको पाँच महिना लागेकी रविना चौधरी पनि गर्भजाँचका साथै खानपानमा ध्यान दिइरहेको बताउछन्् । श्रीमान् घर बाहिर भए पनि रविनालाई घरका सदस्यले राम्रो स्याहार गरेका छन् । “श्रीमान् कामको सिलसिलामा घरबाहिर हुनुहुन्छ, तर उहाँले आर्थिक व्यवस्थापन गरिदिने, दैनिक फोन गरेर मेरो अवस्था बुझ्ने गर्नुभएको छ’’, उनी भन्छिन्, ‘‘घरका सदस्यले मेरा लागि सहज वातावरण बनाइदिनुभएको छ । मैले रमाइलो वातावरणमा बच्चा हुर्काइरहेकी छु ।”

सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर शून्यमा झार्न विभिन्न प्रयास गरेको छ । विगतमा चार पटक गर्भजाँचको मापदण्ड राखिएकोमा हाल आठ पटक अनिवार्य गर्भजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै वर्षदेखि गर्भवतीको अनिवार्य आठ पटक र आवश्यकताअनुसार त्यसभन्दा बढी पटक स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ । गर्भावस्थामा हुने जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य संस्थाले समेत कडाइ गरेका छन् ।

गत वर्षसम्म सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमले चार पटक गर्भजाँच गरे पुग्ने मापदण्ड बनाएको थियो । आमा तथा नवजात शिशुको सुरक्षाका लागि चार पटक मात्र पर्याप्त भएन भन्दै यस वर्षदेखि आठ पटक गर्भजाँच थालिएको छ ।

अब गर्भवतीले गर्भजाँच पहिलो पटक थाहा पाउने वित्तिकै, दोस्रो पटक १२ हप्तामा, तेस्रो पटक १६ हप्ता, चौथौ २० देखि २४ हप्ताको बीचमा, पाचौँ २८ हप्ता, छैटौँ ३२ हप्ता, सातौँ ३४ हप्ता, आठौँ ३६ देखि ३८ हप्ताको बीचमा गरेर आठ पटक गर्भजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आमाहरु आउन थालेका टीकापुर अस्पतालका सिनियर अनमी तारा खरेलले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय गर्भजाँच गर्न आउनेसँग श्रीमान्, सासू तथा घरका अन्य सदस्यसमेत साथमा आउन थालेका र परिवारका सदस्यसँगै आउँदा गर्भवती र पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको राम्रो स्याहार पुग्ने सिनियर अनमी खरेल बताछिन्। “हामीले हरेक गर्भवतीलाई श्रीमान्, सासू तथा ससुरासँगै ल्याउन भन्छौँ”, उनी भन्छिन्, “श्रीमान् र सासू आउनुहुन्छ तर ससुरालाई पनि शिक्षा दिन आवश्यक भएको छ । घर चलाउने, किनमेल गर्ने अधिकांश पुरुष भएकाले पुरुष बढी सचेत हुन आवश्यक छ ।”

सरकारले सुत्केरीपश्चात्को जाँचसमेत चार पटक गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । सुत्केरी भएको २४ घण्टाभित्र, तीन दिन, सात दिन र ४२ दिनभित्र आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसो गर्ने निकै कम हुन्छन् । यसरी स्वास्थ्य जाँच गर्न आउन नसक्नेलाई टीकापुर नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले घरमै गएर सेवा दिने गरेका अनमी रमिला रावल बताछिन् । “नजिक घर भएका स्वास्थ्य संस्थामै आउनुहुन्छ, टाढा घर भएकालाई घरमै गएर सेवा दिन्छौँ”, उनी भन्छिन्, “आजभोलि सुत्केरीपश्चात्को जाँच गर्नेसमेत बढेका छन् ।”

गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्था विशेष अवस्था भएकाले यो समयमा महिला तथा नवजात शिशुको विशेष ख्याल गर्न र खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको रावलले बताइन्। 

सम्बन्धित समाचार

दादुरा रोगविरुद्धको खोप अभियान

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नौ जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा–रुवेलाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत वसन्त श्रेष्ठ भोलिदेखि नौ जिल्लामा दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।

सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर बा

काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नौ जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा–रुवेलाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत वसन्त श्रेष्ठ भोलिदेखि नौ जिल्लामा दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।

सुनसरी, मोरङ, महोत्तरी, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर बाजुरामा ६ महिनादेखि १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको हो । 

देशका विभिन्न जिल्लामा दादुरा महामारी देखिएको र महामारी अन्य जिल्लामा फैलिन सक्ने जोखिम रहेकोले बालबालिकालाई दादुरा रुवेलाविरुद्धको खोप दिइन थालिएको हो । उनका अनुसार यसअघि नेपालमा १३ जिल्लामा दादुरा रुवेला रोगको सङ्क्रमण देखिएको थियो । 

    दादुरा रुवेलारोग कोरोना भाइरसभन्दा पनि तीव्र गतिले फैलिने र मृत्युदर पनि उच्च रहेको छ । एकजना दादुरा सङ्क्रमितले १८ जनासम्म रोग सार्न सक्छ । मन्त्रालायले यसअघि जतिपटक खोप लगाए पनि अभियानका क्रममा खोप लगाउन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ ।  

Read More

दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन

- / आइतबार, जेठ २१, २०८०

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आज छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ ।  मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आज छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिइएको छ । पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।  

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड  २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छु्ट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

मन्त्रालयले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए÷नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image