थप समाचार मेनु

गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन सक्दैन : मन्त्री शर्मा

- / बिहीबार, जेठ ११, २०८० १५:१२

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगमन हुन नसक्ने बताएकी छन् । गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समितिले भद्रकाली प्लाजास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको ‘हाम्रो संस्कृतिः हाम्रो सम्पदा’ तस्विर प्रदर्शनीको आज उद्घाटन गर्दै गणतन्त्रमा केही कमीकमजोरी भए पनि पछाडि फर्किन नसकिने बताइन् ।

“अब पछाडि फर्किंने कुरा हुन सक्दैन, गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न विकृति आएको छ, गणतन्त्रभन्दा हिजोकै ठीक भन्ने विचार पनि आउनसक्छ, तर विषय त्यस्तो होइन, गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्रभित्रै सम्भव छ”, उनले भनिन् ।  वर्तमान शासकीय व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै मुख्य उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुको विकल्प नहुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले भनिन्, “गणतन्त्र दिवस मनाउने अवस्थामा हामी कसरी आइपुग्यौँ, २००७ सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा कस्ता–कस्ता आन्दोलन भए, के–कति त्याग, बलिदान भए यी सबै विभिन्न खालका सङ्घर्षलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।” 

गणतन्त्र सजिलै प्राप्त नभएको भन्दै उनले गणतन्त्र प्राप्तिअघि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको अवस्था सम्झिँदै अग्रजहरुले गणतन्त्रका निम्ति गरेको कठिन संघर्ष बिर्सिन नहुनेमा जोड दिइन् । प्रवक्ता शर्माले गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र उत्पीडितलगायत सम्पूर्ण सिमान्तकृत समुदायले गरेको योगदानको कदर गरिन् । सरकारले यसपटकको गणतन्त्र दिवस विगतकोभन्दा फरक ढङ्गले समीक्षासहित तीन दिनसम्म मनाउने योजना रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “यसपटक सरकारले भव्यताका साथ तीन गणतन्त्र दिवस मनाउने योजना बनाएको छ, सरकार समीक्षासहित गणतन्त्र दिवस मनाउन चाहान्छ, परम्परागत ढङ्गले मनाउनु र हिजोका हाम्रा राजाले जन्मोत्सव मनाउनु एउटै होइन, यो फरक हो ।”  गणतन्त्रमा भएका कमी कमजोरीलाई आधार बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चारैतिरबाट प्रहार गर्ने कोसिस भइरहेको उनले टिप्पणी गरिन् ।

गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आमनागरिकका सपना र अपेक्षा,  गणतन्त्रपछि सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा निर्माण गरेको भूमिका र ती भूमिकामा भएका कमीकमजोरीलाई लिएर र त्यसमाथि हुने गरेका गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले गणतन्त्र सबैको सम्मान, सहअस्थितत्व र प्रक्रियासँग जोडिएको बताए । उनले केही नेता वा पात्रका कमीकमजोरीलाई देखाए व्यवस्था नै खराब हो भन्ने प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गरे ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्व भएकाले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली समाजमा सहमति र सामाजिक सद्भाव बलियो भएको बताए । अध्यक्ष झाले प्रदर्शनीमा राखिएको तस्बिरमार्फत देशको सामाजिक र सांस्कृति परिवेश उजागर गर्न खोजेको प्रष्ट पारे । समितिका महाप्रबन्धक सिद्धराज राईले राससले आफ्नो सेवालाई राष्ट्रिय भाषासहित २४सैँ घण्टा सेवा सञ्चालन गर्ने योजना सुनाए ।

प्रदर्शनी यही जेठ १७ गतेसम्म चल्नेछ । प्रदर्शनीमा सातै प्रदेश एवं काठमाडौँ उपत्यकाका गरी ७७ तस्बिर समाविष्ट गरिएको छ ।  राष्ट्रिय समाचार समितिका फोटो पत्रकारले खिचेका र सम्पादन कक्षबाट सेवाग्राहीमा सम्प्रेषण भइसकेका नेपालका विभिन्न चाडपर्व, जात्रा, मेलामहोत्सव तथा मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य, ताजियाजस्ता मूर्त–अमूर्त संस्कृति एवं सम्पदासम्बन्धी तस्बिर प्रदर्शनीमा राखिएको छ । 

मुलुकका सबै भूगोलमा बस्ने सम्पूर्ण जाति, जनजाति, भाषाभाषी, सम्प्रदाय एवं धर्मावलम्बीलाई एउटै राष्ट्रिय भावधारामा समाहित गर्न सांस्कृतिक तस्बिर प्रदर्शनीले योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।  संस्थाले यसअघि पनि आफ्ना वार्षिकोत्सव समारोहमा तस्बिर प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । मन्त्री शर्माले प्रर्दशनीको अवलोकन गरेकी थिइन् । 

सम्बन्धित समाचार

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ : सचिव रेग्मी

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान भई सहकारी अभियानले पुनः जीवन पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

    सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले यसका लाग

काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान भई सहकारी अभियानले पुनः जीवन पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

    सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले यसका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । “सहकारी सञ्चालकमा स्वनियमको अभाव देखिएको छ, बचतकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने घटना आइरहेका छन्”, उनले भने । 

    उनले समग्र सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारी संस्थामा मात्र समस्या देखिएको भन्दै उनले सहकारी संस्थामा अनुशासन सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता भएको धारणा राखे । 

    सचिव रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आन्तरिक सुशासनमा जोड दिँदै कमीकमजोरी हटाउन सुझाव दिए । उनले सहकारी क्षेत्रका लागि पूरक कानुन निर्माणका लागिसमेत मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए ।

    सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले पनि सहकारी क्षेत्रमा छिट्टै सुधार हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । “अब सहकारी रिकभरीको बाटोमा जान्छ, डाउनफल सकियो”, उनले बचतकर्ताको रकम नियमविपरीत घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने बताए । विभागको जिम्मेवारीमा सीमित सहकारी संस्थामात्र भएकाले नियमनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

    पूर्वसचिव गोपी मैनालीले सहकारी संस्थाको नियमन हुन नसकेको बताए । उनले नियमन नभएको र सङ्क्रमणको फाइदा लिने सहकारीका कारण समस्या बढेको धारणा राखे । विशेषगरी सहर केन्द्रित सहकारी र त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका प्रभुत्वशाली सञ्चालक तथा वित्तीय कारोबार सहरकारीमा बढी समस्या देखिएको भनाइ राखे  ।

    राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सञ्चालनमा २५ हजारभन्दा बढी सहकारी भए पनि करिब पाँच सय वटा सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताए । उनले सहकारीसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु  आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्ने समेत माग गरे । सरकारले सहकारीमा कर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पु¥याएको समेत बताए । 

Read More

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का छ : सांसद

- / बुधबार, जेठ २४, २०८०

काठमाडाैं । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राखे ।

 सांसद उदय शमशेर जबराले बज

काठमाडाैं । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’माथिको छलफलमा भाग लिनुहुने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राखे ।

 सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । “सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्”, उनले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उहाँले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राख्नुभयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । 

नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाए । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । 

सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उनले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गरे । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उनले दिए । 

सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखे । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उनको भनाइ छ ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताइन् । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताइन् । उनले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गरिन् । 

बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताए । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 “सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन”, उनले भनिन् । 

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे  ।

सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उनको भनाइ छ ।

सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट््याउन नसकेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहेपनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उनको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ छ । 

बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनले बताए । 

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राखे । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । 

सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उहाँले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरे । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image