थप समाचार मेनु

नीति तथा कार्यक्रम : आत्मनिर्भर कृषिमा सहयोग पुग्ने

- / शनिबार, जेठ ६, २०८० ०९:२०

काठमाडाैं । सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके आत्मनिर्भर कृषि विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकसहित कर्णालीको अर्थतन्त्र वृद्धि तथा आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीमा मद्दत पुग्ने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश सङ्घीय सरकार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

“सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको कृषि नीतिले कर्णाली सरकारले लिएको कृषि नीति कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ”, उनले भने, “नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त बन्नुपर्दछ ।” कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारिता बढ्न सकेममा कर्णाली सरकारको अर्गानिक अभियानमा सघाउ पुग्नुका साथै कृषि उत्पादन तथा आत्मनिर्भरतामा वृद्धि हुने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

सङ्घीय सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन,’ ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै, उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने भन्ने भए पनि कर्णालीमा भूगोल नभई बाली चक्लाबन्दी गर्न सकिने नीति लिइएको मन्त्री शर्माले बताए । 

नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गर्ने तथा वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण, चिया, अलैँची र अदुवाजस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कर्णालीका लागि हितकर भएको उनले बताए किनकी कर्णालीले अदुवा अहिले पनि युरोप निर्यात गरिरहेको छ ।  

मन्त्री शर्माका अनुसार कृषि, पर्यावरण र प्राकृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन, ‘सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन’ अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रुपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पन्छीको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु हुने सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यहाँका लागि अझ बढी लाभदायक हुनेछ । 

सम्बन्धित समाचार

मौरीपालनमा सफल रामकुमारी

- / आइतबार, जेठ २१, २०८०

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ डडुवाकी रामकुमारी खत्रीले तीस वर्षअघि मौरीपालन सुरु गर्दा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयमा यससम्बन्धी कार्यक्रम थिएन । 

    विसं २०५० मा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रम सुनेर मौरी पाल्ने योजना बनाएकी रामकुमारी कार्यालयमा पुग्दा कार्यक्रम नभएको बताएपछि प्राविधिक सल्लाह मात्र लिएर फर्किएकी थिइन्

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५ डडुवाकी रामकुमारी खत्रीले तीस वर्षअघि मौरीपालन सुरु गर्दा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयमा यससम्बन्धी कार्यक्रम थिएन । 

    विसं २०५० मा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रम सुनेर मौरी पाल्ने योजना बनाएकी रामकुमारी कार्यालयमा पुग्दा कार्यक्रम नभएको बताएपछि प्राविधिक सल्लाह मात्र लिएर फर्किएकी थिइन् । 

    “त्यतिबेला अहिलेजस्तो पुस्तक पढ्ने, भिडियो हेर्ने सुविधा थिएन, रेडियोमा सुनेको भरमा मौरी पाल्न थालेकी थिए”, उनले भनिन्, “राम्रो ज्ञान भएका प्राविधिक जनशक्ति भेट्टाउन पनि मुस्किल थियो, त्यस्तो अवस्थामा मौरीपालन गर्नु मेरा लागि चुनौती थियो, तर सफल भएँ ।” 

    तीन वटा काठको घारबाट मौरीपालन सुरू गरेकी उनिसँग हाल ८० देखि एक सय आधुनिक घारमा मौरी टुट्दैनन् । अप्ठ्यारा र समस्याबाट सिक्दै उनले मौरीपालनमा तीन दशक बिताएकी छन् । मौरीपालन सफल भएपछि बसाइँसराइ गरेर चितवन जाने रामकुमारीको परिवारको योजना रोकिएको छ । 

    डडुवाका साथै छिमेकी गाउँ कुहुँ र जिल्लाका विभिन्न ठाउँका कृषकलाई मौरीपालनमा आकर्षित गराउन तथा विस्तार गर्न उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । डडुवाका साथै उनले भिरमुनि र तोरीपानीमा रहेका आफन्तको जग्गामा घारसहितको मौरी लगेर पालेकी छन् । 

    उनि मौरीपालन व्यवसायबाटै परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेकामा सन्तुष्ट छिन् । “चार छोराछोरीलाई बेनी र काठमाडौँमा क्याम्पस पढाउन श्रीमान्को जागिरले मात्र सम्भव थिएन”, उनले भनिन्, “छोराछोरी पढाउने र घरखर्च चलाउने स्रोत मौरी नै हो ।”

    सेरेना जातको मौरी पालेकी रामकुमारीले घारसहितको मौरी र मह दुवै बिक्री गर्दै आएकी छन्  । खत्री सञ्चालक रहेको सिद्धिविनायक मौरीपालन केन्द्र म्याग्दी मौरीको स्रोत केन्द्र पनि हो । उनले वार्षिक एक सय घारसहित मौरी र एक मौसममा एक सय किलोग्रामसम्म मह उत्पादन गर्छिन् । 

    मौरीसहितका घार रु १० हजार र महलाई प्रतिकिलो रु एक हजार सात सयका दरले बेच्ने गरेकी छन् । “यसपाली घारसहितका मौरी बेच्नलाई ५० घार मौरी छुट्याएर राखेको छु, बजारको खोजी भइरहेको छ”, उनले भनिन्, “मौरी बेच्नलाई मह निकालिएन, मह जति पनि बिक्री हुन्छ, यसपाली पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रमा मौरीसहितका घार वितरण गर्ने कार्यक्रम कम भएकाले बिक्री नभएको हो ।”

    गाउँघरका साथै जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजार र विदेशमा रहेकाले कोसेलीका रुपमा मह किनेर लैजाने गर्छन् । जापान, कोरिया, अस्टे«लियामा रहेका आफन्तलाई डडुवाको मह किनेर कोसेली पठाउने गरेका छन् । मौरीपालन गर्ने नयाँ कृषक घारसहितको मौरीका ग्राहक हुन् । 

    रामकुमारीले डडुवाकै बालबहादुर विकले बनाएको घार किनेर त्यसमा मौरी राखेर कृषकलाई बेच्ने गरेकी छन् । खत्रीसँग मौरी पाल्ने कृषकले परामर्श लिने गर्छन् । स्वादिलो, पोषिलो र शक्तिवद्र्धक मह धार्मिक कार्यमा पनि प्रयोग हुन्छ । चरन अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सीमित बजारलाई उनले मौरीपालनको चुनौतिका रुपमा लिएकी छन् । 

Read More

कृषिमा दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम

- / सोमबार, जेठ १५, २०८०

काठमाडाैं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
 
    गत आर्थिक वर्षस

काठमाडाैं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि रु ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
 
    गत आर्थिक वर्षसम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा २४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा २४ दशमलव १ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
 
    चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गत रु ५५ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष यसको आकार तीन अर्बले बढेर ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ ।

Read More
ads-image
ads-image
ads-image
ads-image