काठमाडाैं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी पक्षका तर्फबाटको बहस सुरु भएको छ । मङ्गलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएसँगै आजदेखि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार बहस आज बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको हो । यसअघि नै निर्धारण भएको बहसको समयानुसार सरकारी वकिलले तीन दिनमा बहस सकेपछि प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले आजदेखि बहस सुरु गरेका हुन् । 

    प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले बहसका लागि छ दिनको समय पाएको सूचना अधिकारी दाहालले बताए । सरकारी वकिलहरुले प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दलिल प्रस्तुत गरेका छन् ।

    जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा आइतबारदेखि जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइने जनाइएको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । 

    सोमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन् भने १२ जना अझै फरार रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका तथा फरार रहेकासहित ३० जनालाई सङ्गठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चार मुद्दा लगाउँदै रु २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडाैं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका १६ ठेकेदार र एक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

    कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी राजन गौतम नेतृत्वको नयाँ निर्माण सेवा भरतपुर–११ चितवन, राजाबहादुर झा नेतृत्वको नवनिर्माण बिल्डर्स प्रालि जनकपुर, सशक्त शरण गोले अभिषेक नेतृत्वको आर्भन कन्स्ट्रक्सन प्रालि भरतपुर–१ चितवन, राजु पोखरेल नेतृत्वको ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरसँग सातदिने स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

    यसैगरी, मिलन पन्त नेतृत्वको इपिक कम्प्युटर्स ट्रेडर्स काठमाडौँ, बबिन्द्रविक्रम बुढाथोकी नेतृत्वको बुढाथोकी निर्माण सेवा पाँचथर, शेरबहादुर लिम्बू नेतृत्वको माबोहाङ निर्माण सेवा ताप्लेजुङ, शोभा न्यौपाने नेतृत्वको समृद्ध निर्माण सेवा चितवन, डिल्लीराम तिवारी नेतृत्वको जय भगवती निर्माण सेवा चितवन, सुरजकुमार शाही नेतृत्वको शुभम् कन्स्ट्रक्सन चितवनसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । 
    
    साथै लक्ष्मण पाण्डेय नेतृत्वको त्रिवेणी निर्माण सेवा कास्की, सुदीप श्रेष्ठ नेतृत्वको एस कन्स्ट्रक्सन चौतारा, कुलबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको बी के बी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स सिन्धुली, दीपेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सिद्धिसाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि नयाँबानेश्वर, विनित जोशी नेतृत्वको जोशी विज हाउस प्रालि नयाँबानेश्वर तथा ध्रुवप्रसाद न्यौपाने नेतृत्वको चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि र युकेएन कन्स्ट्रक्सन प्रालि ललितपुरसँग पनि स्पष्टीकरण माग गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

    कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सो अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः सात दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको हो ।